ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.( ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ | ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 29 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ ਹਨ – ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਗੋਆ |

word press

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਜਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੋਲਵਰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ( ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ( ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਲਗ ਹੈ )| 1969 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਨ , ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌੰਸਿਲ ਨੇ ਪਹਾੜ, ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰ, ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ , ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਗਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ |

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ?

1969 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾੰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗਾਡਗਿਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ |

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 % ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 10 % ਰਕਮ ਬਿਣਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 % ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 70 % ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏਕਸਾਈਜ਼ , ਕਸਟਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਡ ਖਰਚ ਦਾ 30 % ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

_________________________________________________________

Author: gkscrapbook

This is a non-profit site for all those students who are aspirants of competitive exams of different kinds. We don't provide knowledge in bulk but a small spoon of little knowledge is sufficient for containing the continuous studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s